ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 40, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2013 ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹6, 000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ₹700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।